विगत दिनों कलेक्टर कार्यालय में जिला आधार निगरानी समिति की बैठक आयोजित हुई। इसमें बताया गया कि भारत सरकार एवं यूआईडीएआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार ऐसे नागरिक जिनके आधार कार्ड बने हुए और 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं, को अपने आधार कार्ड को अपडेट कराना होगा। बैठक में जिला प्रबंधक ई-गवर्नेंस अंकिता पोरवाल, कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास रामनिवास बुधौलिया, सहायक संचालक शिक्षा नरेंद्र जैन, सीएससी को ऑर्डिनेट अरविंद वर्मा एवं ऋषभ जायसवाल, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की प्रतिनिधि कृतिका अरोड़ा, यूआईडीएआई द्वारा नामित प्रतिनिधि राज्य परियोजना प्रबंधक निकेत दीवान उपस्थित थे।

विगत दस वर्षों के दौरान आधार नंबर व्यक्ति के पहचान के प्रमाण के रूप में उभरा है। आधार नंबर का उपयोग विभिन्न सरकारी योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाने के लिए किया जा रहा है। इन योजनाओं एवं सेवाओं का लाभ उठाने के लिए जरूरी है कि व्यक्तिगत नवीनतम विवरण से आधार डाटा को अपडेट रखा जाए। आधार प्रमाणीकरण, सत्यापन में असुविधा नहीं हो। उन्होंने कहा कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने अपना आधार 10 वर्ष पूर्व बनवाया था एवं तदोपरांत इन सालों में कभी अपडेट भी नहीं करवाया है, ऐसे आधार नंबर धारकों को डॉक्यूमेंट अपडेट करवाना जरूरी है।