मुख्यमंत्री चौहान ने कहा है कि मनरेगा योजना, अमृत सरोवरों के निर्माण, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी विकास और जन-कल्याण की गतिविधियों के क्रियान्वयन तथा प्रभावशीलता की निगरानी में जन-भागीदारी सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसमें जन-प्रतिनिधियों को भी अपना दायित्व निभाना होगा। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा विभिन्न योजनाओं की निगरानी और समीक्षा के लिए राज्य तथा जिला स्तर पर गठित दिशा समितियों की भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री चौहान मंत्रालय में राज्य स्तरीय दिशा समिति की बैठक को संबोधित कर रहे थे। केन्द्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते, प्रदेश के पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेन्द्र सिंह सिसोदिया, पंचायत एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रामखेलावन पटेल, सांसद डॉ. के.पी.एस. यादव, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

उपलब्ध बजट पर ही सड़क निर्माण आरंभ करें, अधूरी सड़कों से लोगों को परेशानी न हो

मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि मनरेगा में सृजित मानव दिवसों की संख्या में वृद्धि के लिए विशेष प्रयास किए जाएँ। सामुदायिक कार्यों के क्रियान्वयन तथा भुगतान में पारदर्शिता सुनिश्चित करना आवश्यक है। प्रयास यह हो कि शत-प्रतिशत भुगतान आधार आधारित हो। सड़क निर्माण के कार्य बजट उपलब्धता के आधार पर ही आरंभ किए जाएँ। यह सुनिश्चित करें कि जो सड़क निर्माण आरंभ हों, उसे अधूरा न छोड़ा जाए, अधूरी सड़कों के कारण लोगों को परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि खेतों तक सड़कों का विस्तार करना हमारा लक्ष्य है। इसी उद्देश्य से सुदूरवर्ती क्षेत्रों में सड़क निर्माण की योजना है। सूखे क्षेत्रों में वर्षा जल सहेजने के उद्देश्य से तालाबों के निर्माण को प्राथमिकता पर लिया जाए। अमृत सरोवरों के निर्माण में प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा दिए गए मापदण्डों का शत-प्रतिशत पालन सुनिश्चित करें।